महाराष्ट्रातील जैवविविधता, पश्चिम घाट व संवर्धन: MPSC संपूर्ण अभ्यास नोट्स
MPSC Planner Editorial Team
Summary
महाराष्ट्रातील ४ युनेस्को जागतिक वारसा घटक, पश्चिम घाट संवर्धन समित्या, जैवविविधता वारसा स्थळे, देवराया, राज्य मासा आणि जैविक विविधता कायदा २००२.
महाराष्ट्रातील सह्याद्री हा 'पश्चिम घाट व श्रीलंका' या जागतिक जैवविविधता हॉटस्पॉटचा भारतीय भाग आहे. स्थानिक वनस्पती, दुर्मिळ प्राणी, पारंपारिक देवराया आणि जैवविविधता वारसा स्थळे यांचे जतन करण्यासाठी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर कायदेशीर यंत्रणा कार्यरत आहेत.
MPSC राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा तसेच संयुक्त गट-ब आणि गट-क परीक्षांच्या दृष्टीने पश्चिम घाटातील युनेस्को नैसर्गिक वारसा घटक, गाडगीळ व कस्तुरीरंगन अहवाल, जैविक विविधता कायदा २००२ आणि जैवविविधता वारसा स्थळे हा अत्यंत महत्त्वाचा अभ्यासघटक आहे.
थोडक्यात उत्तर
- पश्चिम घाटातील युनेस्को जागतिक वारसा स्थळे (२०१२): युनेस्कोच्या ३९ घटक स्थळांपकी महाराष्ट्रात सह्याद्री उप-समूहातील ४ स्थळे आहेत: १. कास पठार (११.४२ चौ. किमी / 11.42 sq km), २. कोयना वन्यजीव अभयारण्य (४२३.५५ चौ. किमी / 423.55 sq km), ३. चांदोली राष्ट्रीय उद्यान (३०८.९० चौ. किमी / 308.90 sq km) आणि ४. राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य (२८२.३५ चौ. किमी / 282.35 sq km).
- गाडगीळ समिती (WGEEP, २०११): संपूर्ण पश्चिम घाट (१००%) पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करण्याची आणि तीन झोन (ESZ-1, ESZ-2, ESZ-3) पाडण्याची शिफारस केली.
- कस्तुरीरंगन कार्यगट (HLWG, २०१३): पश्चिम घाटातील ५९,९४० चौ. किमी (36.49% / 59,940 sq km) नैसर्गिक भूप्रदेश ESA म्हणून निश्चित केला, तर उर्वरित ६३.५१% भाग सांस्कृतिक भूप्रदेश मानला. (नंतर केंद्र शासनाच्या मसुदा अधिसूचनेत ५६,८२५ चौ. किमीचा / 56,825 sq km प्रस्ताव ठेवण्यात आला).
- महाराष्ट्रातील पहिले जैवविविधता वारसा स्थळ (BHS): अल्लापल्लीचे वैभव (Glory of Allapalli, गडचिरोली - ६ हेक्टर) हे जैविक विविधता कायदा, २००२ च्या कलम ३७ अंतर्गत घोषित झालेले राज्यातील पहिले BHS आहे.
- महाराष्ट्राचा राज्य मासा: सिल्व्हर पापलेट (Pampus argenteus) हा ५ सप्टेंबर २०२३ च्या महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार राज्य मासा आहे.
MPSC साठी सर्वात महत्त्वाचे
📌 परीक्षेसाठी थेट विचारले जाणारे प्रमुख वस्तुनिष्ठ मुद्दे:
- हॉटस्पॉट वि. युनेस्को वारसा स्थळ संकल्पना: नॉर्मन मायर्स यांनी जगभरातील जैविक हॉटस्पॉट्स निश्चित केले. त्यापैकी 'पश्चिम घाट व श्रीलंका' हा एक प्रमुख हॉटस्पॉट आहे. या संपूर्ण पर्वतरांगेतील सर्वोत्तम संवर्धन मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ३९ विशिष्ट संरक्षित क्षेत्रांना युनेस्कोने २०१२ मध्ये जागतिक नैसर्गिक वारसा स्थळाचा (Site 1342) दर्जा दिला.
- जैविक विविधता कायदा, २००२ ची त्रिस्तरीय रचना:
- राष्ट्रीय पातळीवर: राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA, चेन्नई).
- राज्य पातळीवर: महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ (MSBB, नागपूर).
- स्थानिक पातळीवर: जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या (BMC) - ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावर स्थापन.
- लोक जैवविविधता नोंदवही (PBR - People's Biodiversity Register): स्थानिक जैवसंपदा, औषधी वनस्पती व पारंपारिक ज्ञानाचे दस्तऐवजीकरण BMC मार्फत केले जाते.
- जैविक विविधता (दुरुस्ती) कायदा, २०२३: गुन्ह्यांचे वि-गुन्हेगारीकरण, दंडात्मक तरतुदीतील बदल आणि काही संहिताबद्ध पारंपारिक ज्ञान व आयुष संबंधी वापरांसाठी सुधारित चौकट.
१. युनेस्को जागतिक वारसा स्थळे: सह्याद्री उप-समूह (UNESCO Serial Sites)
२०१२ मध्ये रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग येथे झालेल्या ३६ व्या अधिवेशनात युनेस्कोने पश्चिम घाटातील ३९ स्थळांना जागतिक नैसर्गिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केले. यातील महाराष्ट्रातील ४ घटक स्थळे खालीलप्रमाणे आहेत:
| अ. क्र. | घटक स्थळाचे नाव | जिल्हा | युनेस्को क्षेत्रफळ | मुख्य वैशिष्ट्य |
|---|---|---|---|---|
| १ | कास पठार (Kas Plateau) | सातारा | ११.४२ चौ. किमी (11.42 sq km) | जांभा दगडाचे (Laterite) पठार. पावसाळ्यानंतर ऑगस्ट ते ऑक्टोबर दरम्यान उमलणाऱ्या हंगामी रानफुलांचे आच्छादन व स्थानिक वनस्पती (Endemic Flora). |
| २ | कोयना वन्यजीव अभयारण्य | सातारा | ४२३.५५ चौ. किमी (423.55 sq km) | पश्चिम घाटातील सदाहरित जलपोषक जंगल, शिवसागर जलाशयाचा पाणलोट परिसर आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा भाग. |
| ३ | चांदोली राष्ट्रीय उद्यान | सांगली, सातारा, कोल्हापूर, रत्नागिरी | ३०८.९० चौ. किमी (308.90 sq km) | सह्याद्रीच्या माथ्यावरील विस्तीर्ण पठारे (सडे), घनदाट अरण्य आणि वाघांचा अधिवास. |
| ४ | राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य | कोल्हापूर | २८२.३५ चौ. किमी (282.35 sq km) | भोगावती व दूधगंगा नद्यांचा पाणलोट परिसर, गवा (Indian Bison) या वन्य प्राण्याचा प्रमुख अधिवास. |
(टीप: कोयना अभयारण्य आणि चांदोली राष्ट्रीय उद्यान मिळून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा गाभा क्षेत्र बनतो).
२. जैवविविधता वारसा स्थळे (Biodiversity Heritage Sites - BHS)
जैविक विविधता कायदा, २००२ च्या कलम ३७ नुसार राज्य शासन स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी सल्लामसलत करून जैवविविधतेने समृद्ध, अद्वितीय किंवा संकटग्रस्त परिसंस्थांना 'जैवविविधता वारसा स्थळ' म्हणून अधिसूचित करू शकते.
राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA) अधिकृत नोंदींनुसार महाराष्ट्रातील प्रमुख BHS स्थळे:
| अ. क्र. | BHS स्थळाचे नाव | जिल्हा / तालुका | अधिकृत क्षेत्रफळ | संवर्धन महत्त्व |
|---|---|---|---|---|
| १ | अल्लापल्लीचे वैभव (Glory of Allapalli) | गडचिरोली | ६ हेक्टर (6 ha) | महाराष्ट्रातील पहिले BHS स्थळ. आरक्षित वनातील जैविक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक मूल्य असलेला भाग. |
| २ | गणेशखिंड उद्यान | पुणे | ३३.०१ हेक्टर (33.01 ha) | NBA नोंदीनुसार ४९ पिकांचे ६१० जर्मप्लाझम, १६५ वन्य वनस्पती आणि ४८ औषधी वनस्पती. |
| ३ | लांडोरखोरी | जळगाव | ४८.८० हेक्टर (48.80 ha) | १५० हून अधिक पक्षी प्रजाती, २४ सस्तन प्रजाती आणि बोर (Zizyphus jujube) ची नैसर्गिक वाढ. |
| ४ | बामबर्डे मायरिस्टिका स्वॅम्प्स | सिंधुदुर्ग (दोडामार्ग) | २.५९ हेक्टर (2.59 ha) | पश्चिम घाटातील अत्यंत दुर्मिळ व आदिम गोड्या पाण्याचे दलदलीचे जंगल (Myristica fatua रानजायफळ वृक्षांचे वर्चस्व). |
| ५ | शिस्तुरा हिरण्यकेशी BHS, आंबोली | सिंधुदुर्ग (सावंतवाडी) | २.११ हेक्टर (2.11 ha) | हिरण्यकेशी नदीच्या उगमाजवळ आढळणाऱ्या Schistura hiranyakeshi या दुर्मिळ गोड्या पाण्यातील माशाच्या प्रजातीचे संवर्धन (एप्रिल २०२१ मध्ये अधिसूचित). |
३. महाराष्ट्राचा राज्य मासा
महाराष्ट्र शासनाच्या ५ सप्टेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार सिल्व्हर पापलेट (पापलेट, Pampus argenteus) हा महाराष्ट्राचा राज्य मासा आहे. हा निर्णय सागरी जैवविविधता आणि शाश्वत मत्स्यव्यवसायाबाबत जनजागृतीसाठी महत्त्वाचा आहे.
४. देवराया (Sacred Groves): पारंपारिक समुदाय संवर्धन
संकल्पना व स्वरूप
- देवराई म्हणजे काय? देवाच्या किंवा स्थानिक ग्रामदेवतेच्या नावाने राखून ठेवलेले आणि धार्मिक श्रद्धेमुळे मानवी हस्तक्षेपापासून सुरक्षित राहिलेले नैसर्गिक जंगल म्हणजे देवराई होय.
- परिसंस्थेचे योगदान:
- स्थानिक वनस्पतींचे जनुक बँक (Gene Bank): शतकानुशतके झाडे तोडण्यास मनाई असल्याने इथे अतिप्राचीन झाडे, दुर्मिळ महावेल आणि संकटग्रस्त औषधी वनस्पतींचे रक्षण होते.
- पाण्याचे स्रोत: अनेक देवराया डोंगराळ भागात जलस्त्रोतांच्या (झऱ्यांच्या) उगमस्थानी वसलेल्या आहेत. येथील दाट झाडोरा जमिनीतील पाणी अडवून बारमाही पाण्याचे झरे जिवंत ठेवतो.
- वितरण: पश्चिम घाटातील अनेक गावांमध्ये देवराया पारंपारिक समुदाय-संवर्धनाचा भाग आहेत. अचूक राज्यव्यापी संख्या विश्वसनीय, दिनांकित शासकीय नोंद नसल्याने येथे दिलेली नाही.
सखोल माहिती व अधिकृत संदर्भ
परीक्षेच्या विश्लेषणात्मक व मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी खालील दोन प्रमुख घटक तपशीलवार अभ्यासणे आवश्यक आहे:
१. पश्चिम घाट संवर्धन समित्या: गाडगीळ वि. कस्तुरीरंगन अहवाल
पश्चिम घाटातील खाणकाम, धरणे आणि औद्योगिकीकरणामुळे वाढत्या पर्यावरणीय ऱ्हासाची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने (MoEF) दोन स्वतंत्र समित्या नेमल्या होत्या.
अ. माधव गाडगीळ समिती (WGEEP, २०११)
- समितीचे नाव: पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ज्ञ गट (Western Ghats Ecology Expert Panel).
- अहवाल सादर: ऑगस्ट २०११.
- प्रमुख शिफारशी:
- संपूर्ण पश्चिम घाट (१००% क्षेत्र) पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून घोषित करावे.
- संवेदनशीलतेच्या तीव्रतेनुसार या क्षेत्राचे तीन झोन (ESZ-1, ESZ-2, ESZ-3) मध्ये वर्गीकरण करावे.
- ESZ-1: यामध्ये खाणकाम, नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, मोठी धरणे आणि लाल/नारिंगी प्रवर्गातील प्रदूषणकारी उद्योगांवर पूर्ण बंदी असावी.
- पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ अंतर्गत वैधानिक अधिकार असलेले पश्चिम घाट पर्यावरण प्राधिकरण (Western Ghats Ecology Authority - WGEA) स्थापन करावे.
- निर्णय प्रक्रियेत ग्रामसभांचे अधिकार आणि स्थानिक सहभागाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.
ब. के. कस्तुरीरंगन कार्यगट (HLWG, २०१३)
- समितीचे नाव: उच्चस्तरीय कार्यगट (High-Level Working Group).
- उद्देश: गाडगीळ समितीच्या शिफारशींचा विकास आणि स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेच्या दृष्टीने व्यावहारिक अभ्यास करणे.
- अहवाल सादर: एप्रिल २०१३.
- प्रमुख शिफारशी:
- गाडगीळ समितीची १००% ESA ची शिफारस अव्यवहार्य मानून, भूप्रदेशाचे नैसर्गिक भूप्रदेश (Natural Landscape) आणि सांस्कृतिक भूप्रदेश (Cultural Landscape) असे दोन भाग केले.
- पश्चिम घाटातील ५९,९४० चौ. किमी क्षेत्र (सुमारे ३६.४९% / 59,940 sq km) नैसर्गिक भूप्रदेश म्हणून ESA घोषित करण्याची शिफारस केली.
- मानवी वस्त्या, शेती व बागायती असलेला ६३.५१% भाग सांस्कृतिक भूप्रदेश मानून कडक निर्बंधांमधून वगळला.
- ESA मधील निर्बंध: खाणकाम, उत्खनन (Quarrying), वाळू उपसा, नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, २०,००० चौ. मीटरपेक्षा मोठी बांधकामे आणि 'लाल' प्रवर्गातील उद्योगांवर पूर्ण बंदी.
- (टीप: कस्तुरीरंगन यांच्या ५९,९४० चौ. किमी शिफारशीनंतर केंद्र शासनाने राज्यांच्या हरकती विचारात घेऊन ५६,८२५ चौ. किमीचा / 56,825 sq km मसुदा अधिसूचित केला होता).
२. जैविक विविधता कायदा, २००२ आणि २०२३ ची दुरुस्ती
भारताने १९९२ च्या 'जैविक विविधता परिषदेच्या' (CBD - Convention on Biological Diversity) उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी २००२ मध्ये हा कायदा संमत केला.
-
कायद्याची तीन मुख्य उद्दिष्टे:
- जैविक विविधतेचे संवर्धन करणे.
- जैविक घटकांचा शाश्वत वापर करणे.
- जैविक संसाधने व पारंपारिक ज्ञानाच्या वापरातून मिळणाऱ्या फायद्यांचे न्याय्य व समन्यायी वाटप (Fair and Equitable Benefit Sharing - FEBS) करणे.
-
संस्थात्मक त्रिस्तरीय रचना:
- राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA): चेन्नई येथे मुख्यालय. परदेशी व्यक्ती किंवा संस्थांना भारतीय जैविक संसाधनांचा वापर करण्यापूर्वी NBA ची पूर्वपरवानगी बंधनकारक आहे.
- राज्य जैवविविधता मंडळ (SBB): महाराष्ट्रात 'महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ' कार्यरत आहे. राज्यस्तरीय कायदेशीर कार्यांसाठी अद्ययावत कायद्याचा मजकूर आणि लागू नियम पाहावेत.
- जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या (BMC): प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये (पंचायत व नगरपालिका स्तरावर) स्थापन केली जाते.
-
लोक जैवविविधता नोंदवही (People's Biodiversity Register - PBR):
- स्थानिक परिसंस्थेतील वनस्पती, प्राणी, कृषी प्रजाती, पाळीव प्राणी आणि पारंपरिक वैद्यकीय ज्ञान यांची अधिकृत नोंद PBR मध्ये ठेवली जाते.
-
जैविक विविधता (दुरुस्ती) कायदा, २०२३ चे मुख्य पैलू:
- गुन्ह्यांचे वि-गुन्हेगारीकरण: आधीच्या कायद्यातील तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द करून दिवाणी दंडात्मक तरतुदी (Civil Penalties under Section 55A) लागू केल्या.
- आयुष वैद्यांना सूट: नोंदणीकृत भारतीय पारंपरिक वैद्यकीय पद्धतींच्या (AYUSH) अभ्यासकांना आणि संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान वापरणाऱ्यांना पूर्वपरवानगी व लाभांश वाटपाच्या जाचक अटींमधून सूट दिली.
- संशोधन व पेटंट प्रक्रियेचे सुलभिकरण: भारतीय संशोधकांना आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातून संशोधन करताना मंजुरी प्रक्रियेत सुलभता आणली.
Prelims Quick Revision Pointers
💡 परीक्षेसाठी उजळणी सूत्रे:
- पश्चिम घाट युनेस्को नैसर्गिक वारसा स्थळ: २०१२ मध्ये समावेश (Site 1342, एकूण ३९ घटक स्थळे).
- महाराष्ट्रातील ४ युनेस्को घटक: कास पठार, कोयना अभयारण्य, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, राधानगरी अभयारण्य.
- गाडगीळ समिती (२०११): १००% पश्चिम घाट ESA घोषित करण्याची शिफारस; तीन संवेदनशील झोन (ESZ-1, 2, 3) व वैधानिक WGEA प्राधिकरण.
- कस्तुरीरंगन समिती (२०१३): ३६.४९% (५९,९४० चौ. किमी / 59,940 sq km) नैसर्गिक भूप्रदेश ESA; ६३.५१% सांस्कृतिक भूप्रदेश वगळला.
- जैवविविधता वारसा स्थळे (BHS): जैविक विविधता कायदा २००२ चे कलम ३७.
- अल्लापल्लीचे वैभव (गडचिरोली): महाराष्ट्रातील पहिले BHS स्थळ (६ हेक्टर).
- आंबोली BHS (सिंधुदुर्ग): Schistura hiranyakeshi या दुर्मिळ माशासाठी २०२१ मध्ये घोषित (२.११ हेक्टर).
- सिल्व्हर पापलेट: महाराष्ट्राचा राज्य मासा (शासन निर्णय सप्टेंबर २०२३).
- त्रिस्तरीय संस्था: NBA (चेन्नई) ➔ MSBB (नागपूर) ➔ BMC (स्थानिक स्वराज्य संस्था).
सराव प्रश्न (Practice MCQs)
प्रश्न १
पश्चिम घाटातील युनेस्कोच्या जागतिक नैसर्गिक वारसा स्थळांच्या (UNESCO World Heritage Serial Sites) यादीत महाराष्ट्रातील खालीलपैकी कोणत्या स्थळाचा समावेश नाही?
A. कास पठार
B. चांदोली राष्ट्रीय उद्यान
C. भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य
D. राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य
उत्तर: C. भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य
स्पष्टीकरण: २०१२ च्या युनेस्को जागतिक नैसर्गिक वारसा यादीत महाराष्ट्रातील सह्याद्री उप-समूहातील फक्त ४ स्थळांचा समावेश आहे: कास पठार, कोयना अभयारण्य, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान आणि राधानगरी अभयारण्य. भीमाशंकरचा या ३९ युनेस्को घटक स्थळांमध्ये समावेश नाही.
प्रश्न २
पश्चिम घाट पर्यावरण संदर्भात नेमण्यात आलेल्या 'डॉ. के. कस्तुरीरंगन उच्चस्तरीय कार्यगटाच्या' (HLWG, २०१३) अहवालाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या: १. या समितीने संपूर्ण पश्चिम घाट (१००% क्षेत्र) पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली. २. कार्यगटाने पश्चिम घाटातील सुमारे ३६.४९% (५९,९४० चौ. किमी / 59,940 sq km) नैसर्गिक भूप्रदेश ESA म्हणून अधिसूचित करण्याचा प्रस्ताव दिला. ३. अधिसूचित ESA क्षेत्रामध्ये खाणकाम, उत्खनन आणि लाल प्रवर्गातील उद्योगांवर पूर्ण बंदीची शिफारस करण्यात आली.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
A. फक्त १ आणि ३
B. फक्त २ आणि ३
C. फक्त १ आणि २
D. १, २ आणि ३ सर्व
उत्तर: B. फक्त २ आणि ३
स्पष्टीकरण: संपूर्ण १००% क्षेत्र ESA घोषित करण्याची शिफारस माधव गाडगीळ समितीने (२०११) केली होती (विधान १ चुकीचे). कस्तुरीरंगन समितीने ५९,९४० चौ. किमी (३६.४९%) नैसर्गिक भूप्रदेश ESA घोषित करण्याची शिफारस केली आणि त्यात खाणकाम व प्रदूषणकारी उद्योगांवर बंदी सुचवली (विधाने २ आणि ३ बरोबर).
प्रश्न ३
महाराष्ट्रातील जैवविविधता वारसा स्थळांविषयी (Biodiversity Heritage Sites - BHS) खालील जोड्यांपैकी कोणती जोडी अयोग्य आहे?
A. अल्लापल्लीचे वैभव : गडचिरोली
B. लांडोरखोरी : जळगाव
C. शिस्तुरा हिरण्यकेशी BHS (आंबोली) : कोल्हापूर
D. गणेशखिंड उद्यान : पुणे
उत्तर: C. शिस्तुरा हिरण्यकेशी BHS (आंबोली) : कोल्हापूर
स्पष्टीकरण: आंबोली हे जैवविविधता वारसा स्थळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यात आहे (कोल्हापूर जिल्ह्यात नाही). येथे हिरण्यकेशी नदीत आढळणाऱ्या Schistura hiranyakeshi या दुर्मीळ गोड्या पाण्यातील माशाच्या संवर्धनासाठी एप्रिल २०२१ मध्ये हे BHS अधिसूचित करण्यात आले.
प्रश्न ४
५ सप्टेंबर २०२३ च्या महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार कोणत्या माशाला राज्य मासा घोषित करण्यात आले?
A. बोंबील
B. सिल्व्हर पापलेट (Pampus argenteus)
C. रोहू
D. हिल्सा
उत्तर: B. सिल्व्हर पापलेट (Pampus argenteus)
स्पष्टीकरण: महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्यवि-१०२३/प्र.क्र.२६०/पदुम-१४ शासन निर्णयानुसार सिल्व्हर पापलेटला राज्य मासा घोषित करण्यात आले.
प्रश्न ५
जैविक विविधता कायदा, २००२ आणि २०२३ च्या दुरुस्तीनुसार खालील विधाने अभ्यासा: १. या कायद्याच्या कलम ३७ अंतर्गत राज्य शासनाला जैवविविधता वारसा स्थळे (BHS) घोषित करण्याचा अधिकार आहे. २. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या (BMC) स्थापन केल्या जातात. ३. २०२३ च्या दुरुस्ती कायद्याने या कायद्यातील उल्लंघनांसाठी असलेल्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेचे वि-गुन्हेगारीकरण करून दिवाणी दंड लागू केले आहेत.
वरीलपैकी कोणती विधाने सत्य आहेत?
A. फक्त १ आणि २
B. फक्त २ आणि ३
C. फक्त १ आणि ३
D. १, २ आणि ३ सर्व
उत्तर: D. १, २ आणि ३ सर्व
स्पष्टीकरण: तिन्ही विधाने वैधानिकदृष्ट्या अचूक आहेत. कलम ३७ नुसार राज्य शासन BHS घोषित करते; स्थानिक पातळीवर BMC मार्फत PBR तयार होतो; आणि २०२३ च्या दुरुस्तीनुसार गुन्ह्यांचे वि-गुन्हेगारीकरण (Decriminalization) करण्यात आले आहे.
Mains Analytical Angle: MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा
📝 मुख्य परीक्षेसाठी विश्लेषणात्मक मुद्दे (GS-1 व पर्यावरण):
- पश्चिम घाटातील पर्यावरण संरक्षण वि. शाश्वत विकास: गाडगीळ समिती आणि कस्तुरीरंगन समिती यांच्या दृष्टिकोनातील मूलभूत फरक स्पष्ट करा. स्थानिक जनतेच्या उपजीविकेचा संकोच न करता पश्चिम घाटातील नाजूक परिसंस्थेचे रक्षण कसे करता येईल?
- पारंपारिक ज्ञान आणि आधुनिक कायदेशीर चौकट: महाराष्ट्रातील देवराया (Sacred Groves) या पारंपारिक लोकसंवर्धनाच्या संस्था जैविक विविधता कायदा २००२ च्या लोक जैवविविधता नोंदवही (PBR) या संकल्पनेशी कशा जोडल्या जाऊ शकतात?
- जैविक विविधता (दुरुस्ती) कायदा २०२३ चे समीक्षण: पारंपारिक औषध प्रणालींना (AYUSH) दिलेल्या सवलतींमुळे देशांतर्गत वनौषधी संशोधनाला गती मिळेल की स्थानिक समुदायांच्या समन्यायी लाभांश हक्कांवर गदा येईल?
Frequently Asked Questions (FAQs)
पश्चिम घाटातील महाराष्ट्रातील कोणती स्थळे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट आहेत?
महाराष्ट्रातील ४ स्थळे युनेस्कोच्या सह्याद्री उप-समूहात समाविष्ट आहेत: १. कास पठार (सातारा), २. कोयना वन्यजीव अभयारण्य (सातारा), ३. चांदोली राष्ट्रीय उद्यान (सांगली/सातारा/कोल्हापूर/रत्नागिरी), आणि ४. राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य (कोल्हापूर).
गाडगीळ समिती आणि कस्तुरीरंगन समिती यांच्या अहवालातील मुख्य फरक काय आहे?
माधव गाडगीळ समितीने संपूर्ण पश्चिम घाट (१००%) पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करण्याची आणि तीन झोन पाडण्याची शिफारस केली होती. तर कस्तुरीरंगन समितीने विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल साधत केवळ ३६.४९% (५९,९४० चौ. किमी) नैसर्गिक भूप्रदेश ESA घोषित करण्याची शिफारस केली आणि ६३.५१% सांस्कृतिक भूप्रदेश वगळला.
महाराष्ट्राचे पहिले जैवविविधता वारसा स्थळ कोणते आणि ते कुठे आहे?
गडचिरोली जिल्ह्यातील 'अल्लापल्लीचे वैभव' (Glory of Allapalli - ६ हेक्टर) हे महाराष्ट्रातील पहिले जैवविविधता वारसा स्थळ आहे. NBA नोंदीनुसार हा जैविक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक मूल्य असलेला आरक्षित वनाचा भाग आहे.
महाराष्ट्राचा अधिकृत राज्य मासा कोणता आहे आणि तो कधी घोषित करण्यात आला?
महाराष्ट्र शासनाने सप्टेंबर २०२३ मधील शासन निर्णयाद्वारे (GR) 'सिल्व्हर पापलेट' (स्थानिक नाव: सरंगा, शास्त्रीय नाव: Pampus argenteus) या माशाला अधिकृत राज्य मासा म्हणून घोषित केले.
Sources
- UNESCO World Heritage Centre, Western Ghats Site 1342 - ३९ घटक स्थळे आणि महाराष्ट्रातील कास, कोयना, चांदोली व राधानगरी घटक.
- MoEFCC HLWG Report - कस्तुरीरंगन कार्यगटाची ५९,९४० चौ. किमी (३६.४९%) ESA शिफारस.
- राज्यसभेचे अधिकृत उत्तर - नंतरच्या ५६,८२५ चौ. किमीच्या मसुदा ESA अधिसूचनेचा संदर्भ.
- National Biodiversity Authority, Maharashtra BHS register - महाराष्ट्रातील घोषित BHS ची नावे, क्षेत्रफळे आणि वैशिष्ट्ये.
- India Code, Biological Diversity Act, 2002 - कलम ३७, BHS आणि संस्थात्मक चौकट.
- Maharashtra Government Resolution, 5 September 2023 - सिल्व्हर पापलेटला राज्य मासा घोषित करणारा शासन निर्णय.
Exam Insights
Prelims Facts
- ›पश्चिम घाटातील महाराष्ट्रातील ४ युनेस्को नैसर्गिक वारसा घटक: कास पठार, कोयना, चांदोली आणि राधानगरी (Site 1342).
- ›माधव गाडगीळ समितीने (२०११) संपूर्ण पश्चिम घाट (१००%) ESA घोषित करण्याची शिफारस केली होती.
- ›कस्तुरीरंगन समितीने (२०१३) ५९,९४० चौ. किमी (36.49% / 59,940 sq km) नैसर्गिक भूप्रदेश ESA म्हणून निश्चित केला.
- ›अल्लापल्लीचे वैभव (गडचिरोली, ६ हेक्टर) हे महाराष्ट्रातील पहिले जैवविविधता वारसा स्थळ (BHS) आहे.
- ›सिल्व्हर पापलेट (*Pampus argenteus*) हा ५ सप्टेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्राचा राज्य मासा आहे.